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मोदी सरकार बनते ही गीतांजलि जेम्स वाले मेहुल भाई का प्रॉफिट 200 प्रतिशत बढ़ा

देश 09 Mar, 2018 04:04 AM
mehul chauksi

MM NEWS TV / नवनीत चतुर्वेदी – पिछले कुछ दिनों से लगातार केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद का बयान मीडिया की सुर्खियों में है जिसमें वो तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम पर 21 मई 2014 यानि यूपीए सरकार के जाते -जाते अंतिम दिनों में आरबीआई के एक आदेश से गीतांजलि जेम्स समेत अन्य ज्वेलर्स कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाया, चूंकि कार्ति चिदंबरम अभी सीबीआई हिरासत में चल रहे हैं ऐसे में चिदंबरम पर एक और आरोप यदि लगाया जाए तो जनता उसको सत्य अवश्य मानेगी ,शायद यही सोच कानून मंत्री की रही होगी।
यह मोदी सरकार की खासियत है कि जिस विभाग का मुद्दा होगा उसका जवाब दूसरे विभाग का मंत्री ही देता है और पीएम सदैव मौन रहा करते हैं ,ऐसे में सच्चाई क्या है खबर की पड़ताल करनी शुरू की।

कुछ यह है मामला :- 2012 -13 वित्तीय वर्ष में तेल की बढ़ती कीमत ,डॉलर के बदले रूपये का अवमूल्यन आदि वजह से भारत सरकार का सकल राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा था , जो उस साल जीडीपी का 4.8% हो गया था। अतः आरबीआई ने आर्थिक सुधारों हेतु गोल्ड आयात को प्रतिबंधित कर दिया 14 अगस्त 2013 को एवं गोल्ड इंपोर्ट पर 10 % कस्टम ड्यूटी लगा दी गई ,नए आदेशों के तहत गोल्ड इंपोर्ट अब सिर्फ सरकारी कंपनी एमएमटीसी व एसटीसी के द्धारा होगा, ज्वेलर्स अपनी जरुरत का सोना अब इन कंपनियों से खरीदेंगे वो 80:20 के अनुपात में रहेगा ,यानि 80% सोना घरेलू व्यापार में प्रयोग होगा व 20 % सोने की ज्वेलरी बना कर एक्सपोर्ट करना अनिवार्य होगा।

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आरबीआई के इस कदम से तुरंत फायदा नजर आया और २०१३-१४ में सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी का घट कर 1.7 % रह गया।
लेकिन इस योजना से देश के स्थनीय ज्वेलर्स व्यवसायी खुश नहीं थे ,कई व्यापारिक संगठनों के दबाव में वित्त मंत्री के हस्तक्षेप से उक्त योजना में कुछ रियायत दी गई जहां अब गोल्ड इंपोर्ट का हक़ 5 बैंकों के साथ साथ स्टार ट्रेडिंग हाउसेस को दे दिया गया कुछ शर्तो के साथ ,यह अधिसूचना आरबीआई ने 21 मई 2014 को जारी की ,,इसी के आधार पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद चिंदबरम पर घोटाले का आरोप लगा रहे है।

खबर की पड़ताल और चौंकाने वाले तथ्य :– 13 अगस्त 2014 को तत्कालीन कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में प्रश्न पूछने पर उक्त 80:20 गोल्ड इंपोर्ट स्कीम के हवाले से बताया कि हमने बुलियन ट्रेड को इंस्टीटयूशनलाइज किया है। वहीं 21 अगस्त 2014 को वित्त सचिव ने उक्त योजना को सही ठहराया।
यह निर्विवादित सत्य है कि बुलियन ट्रेड को नुकसान आरबीआई की इस पॉलिसी से हो रहा था और नीरव मोदी व मेहुल चौकसी की गुजरात कनेक्शन वजह से पीएम मोदी से नजदीकियां जगजाहिर हैं ,अतः प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से आरबीआई ने तुरंत 28 नवंबर 2014 को उक्त 80:20 गोल्ड इम्पोर्ट को ख़ारिज कर दिया लेकिन अपने सर्कुलर में यह साफ़ साफ़ लिखा कि केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार वो इसे ख़ारिज कर रहे है।

स्वतंत्र खोजी पत्रकार नवनीत चतुर्वेदी ने जब पड़ताल की यह जांचने हेतु कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयानों के आधार पर कि इस गोल्ड इंपोर्ट 80:20 योजना से किसको लाभ हुआ किसको हानि तब चौंकाने वाले सनसनीखेज जानकारी प्राप्त हुई ,उपलब्ध दस्तावेज बताते है कि गीतांजलि जेम्स वाले मेहुल चौकसी का पूरा व्यापर ही गोल्ड इंपोर्ट प्रतिबंधित होने से ठप्प पड़ गया था ,उसकी कंपनी जिसने 2012-13 में 265 करोड़ का मुनाफा कमाया था वो अब 22 करोड़ के नुकसान में चली गई 2013-14 वर्ष में -जिसको खुद मेहुल चौकसी ने अपने शेयरहोल्डर को लिखे पत्र में बताया कि उसकी कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है ,जब यह गोल्ड इम्पोर्ट प्रतिबंध 28 नवम्बर 2014 को समाप्त हुआ उसके बाद अगले सिर्फ 4 महीने यानि दिसंबर 2014 से मार्च 2015 के भीतर गीतांजलि जेम्स अब 200% मुनाफे के साथ घाटे से उबर कर 18 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई।

अब सवाल खुद उठते है रविशंकर प्रसाद के बयानों पर कि आखिर कैसे चिदंबरम के फैसले की वजह से कोई घोटाला हुआ और नीरव मोदी -मेहुल चौकसी को फायदा पहुंचा ,जबकि हकीकत विपरीत है खुद मोदी सरकार ने जबरन इस गोल्ड इंपोर्ट प्रतिबंध को ख़ारिज करवा कर बुलियन ट्रेड को फायदा पहुंचाया वह भी देश की जीडीपी और सकल राजकोषीय घाटे को दांव पर लगा कर।

सवाल कई उठते है क्यों तत्कालीन कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और वर्तमान कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु के साथ साथ अरुण जेटली बतौर वित्त मंत्री व प्रधानमंत्री मोदी चुप मौनव्रत धारण किये हुए है और क्यों रविशंकर प्रसाद बेसिरपैर के बयान मीडिया में दे कर चिंदबरम पर आरोप लगा रहे है जबकि उपलब्ध दस्तावेज सबूत अपने -आप में सच्चाई बयान कर रहे है।
लेखक :- नवनीत चतुर्वेदी दिल्ली से स्वतंत्र खोजी पत्रकार हैं।

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