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सरदार पटेल पुतला निर्माण में भी अनोखा भ्रटाचार, मोदी सरकार पर CAG रिपोर्ट में लगे आरोप

देश 29 Aug, 2018 04:54 AM
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भारत के महालेखागार (CAG) की सार्वजनिक उद्योंगो के आँडिट पर आधारित रिपोर्ट 7 अगस्त, 2018 से संसद के सामने प्रस्तुत की गई | इस रिपोर्ट में CAG ने, जो की संवैधानिक आधिकारी है, सरदार पटेल के पुतले के लिए इन उद्योगों से आवंटित CSR यानि ‘कॉरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी’ के मद से पैसा देने पर कड़ी आपत्ति उठाई है | 3000 करोड़ से अधिक लागत हुए इस पुतले के लिए ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी सार्वजनिक कंपनियों से 2016-2017 में कुल 146.83 करोड़ रूपए दान दिलवाया गया, यह हकीकत अब सामने आई है|

‘सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट’ को दी गई यह करोड़ों की रकम ‘राष्ट्रीय पुरातत्व, संस्कृति या कला के संरक्षण/सुरक्षा के नाम पर भी समर्थनीय नहीं हो सकती, यह निष्कर्ष रिपोर्ट में दिया गया है| ओएनजीसी द्वारा अपना दान समर्थनीय बनाने के लिए उसे ‘नर्मदा किनारे के क्षेत्र की शिक्षा व अन्य विकास कार्यों’ के लिए बताया गया है| अन्य सार्वजानिक उद्योगों से यह सपष्टता की गई कि भारत सरकार का आदेश क 21/2014 के अनुसार उन्होंने अलग अलग कार्यों का CSR की परिभाषा में शामिल करके यह दान दे दिया गया था | आँडिटर ने इसे अनियमितता घोषित किया है |

हकीकत यह है कि सरदार पटेल का दुनिया में सबसे ऊँचा माना गया पुतला निर्माण का ठेका लार्सेन एंड डूब्रो कंपनी को दिया गया, जिसकी मूल कीमत थी 2063 करोड़ रूपए | शुरुआत में प्रचार-प्रसार में मोदी जी और गुजरात शासन ने दावा किया था कि देशभर से किसानों से ‘लोहा अभियान’ के नाम से किसानों के औजारों से इकट्ठे किये लोहे से बनाया जाएगा किसान नेता का यह पुतला | प्रत्यक्ष मेंलार्सेन एंड डूब्रो ने चीन की TQ कंपनी को पुतला बनाने का उप-ठेका दिया गया | इस संबंध में कही कही खबर उठी कि औजारों का लोहा पिघलाकर ऐसा पुतला बन नहीं सकता है, लेकिन यह खबर दबा दी गई| फिर गुजरात सरकार ने चीन से पुतला बनाये जाने के बारे में लार्सेन एंड डूब्रो को जिम्मेदार ठहराया एवं स्वयं की जिम्मेदारी या जवाबदेही नकार दी |

इस पुतले की कीमत में 780 करोड़ रूपए की कमी आने का कारण देकर मोदी शासन व गुजरात सरकार ने मिल-जुलकर सार्वजानिक उद्योगों का, CSR के मद से सामाजिक प्रगति के कार्यो के नाम से, करोड़ों रुपयों का दान देने के लिए मजबूर किया| आँडिटर जनरल से इसे गैरकानूनी बनाने पर सवाल आता है, क्या यह पैसा सरदार पटेल ट्रस्ट से फिर वसूल कर इन सार्वजनिक उद्योगों को वापस किया जाएगा?

विडंबना यह भी है कि इस पुतले के लिए दिया गया करोड़ों का नाम कोई नर्मदा किनारे के गांवों के शिक्षा व विकास के लिए बताएंगे तो सच्चाई बिलकुल ही विपरीत है| सच्चाई यह है कि इस पुतले को केंद्र बनाकर रची गई, पर्यटन योजना के लिए भी सरदार सरोवर बांध के आसपास के करीबन 70 गावों पर मानो कुल्हाड़ी चलने वाली है| इसमें 1961 में मात्र 162 फीट ऊंचाई के बांध के लिए उजाड़े गए 6 गाँव, जिसकी भूमि पर सरदार सरोवर परियोजना की कॉलोनी व कार्यालय खड़े हैं, वे भी शामिल है | सभी 70 गाँव की ग्रामसभाओं ने तो शहरीकरण और पर्यटन योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किये हैं| फिर भी 1961 में उजाड़े लोगों का आजतक (2013 के आदेशानुसार भी) जमीन के साथ पुनर्वास नहीं हुआ तो अन्यो का क्या ?

जबरन पर्यटन के नाम पर 6 लेन के पथ निर्माण के लिए भी लाखों पेड़ गुजरात में काटे जा रहे है, जो 100 साल से भी पुराने हैं| इन सभी कारनामों को देखते हुए, सरदार पटेल भी कराहते होंगे| मोदी और गुजरात शासन अपनी स्वार्थी भूमिका आगे बढाने के चक्कर में है….. लेकिन कब तक ? नर्मदा नदी, घाटी, प्रकृति और संस्कृति का नाश होने तक? या उतराखंड, केरल जैसी कोई आपदा भुगतने तक ?

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