राजस्थान

सांभर साल्ट पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधीन लेने के लिए समिति का गठन: उद्योग मंत्री

राजस्थान 17 Feb, 2020 01:10 PM
prasadilal meena
जयपुर। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सांभर साल्ट लिमिटेड को पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधीन लेने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सांभर साल्ट को राज्य सरकार के अधीन लेने या न लेने का निर्णय लिया जाएगा।
मीना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सांभर साल्ट लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। इसमें  60 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार की और 40 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को केवल लीज राशि मिलती  है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अगस्त 2019 में कहा था कि सांभर साल्ट लिमिटेड लगातार घाटे में चल रहा है और भारत सरकार इसे बंद करने की तैयारी में है। अतः भारत सरकार सांभर साल्ट लिमिटेड को राज्य सरकार को देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव के स्तर पर समिति गठित कर दी है और समिति की रिर्पोट के आधार पर निर्णय लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
इससे पहले विधायक श्री निर्मल कुमावत के मूूल प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री ने बताया कि उद्योग विभाग/सांभर साल्ट लि., जयपुर द्वारा किसी प्रकार का अवैध कब्जे/पानी चोरी कर दोहन करने का मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। सांभर साल्ट लि. ने  यह अवगत कराया गया है कि वर्ष 2019 में सांभर साल्ट लि. के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा अवैध कब्जे करने और चोरी कर पानी का दोहन किये जाने के संबंध में समय-समय पर सांभर साल्ट लि., विद्युत विभाग,जिला प्रशासन व पुलिस विभाग की मदद से निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
मीना ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(7)उद्योग/गु्रप-2/2010 दिनांक 10.3.2010 द्वारा मैसर्स सांभर साल्ट लि. के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा किये गये अवैध कब्जे और चोरी कर पानी के दोहन हेतु खोदे गये टयूबबैल, बोरवेल एवं अवैध पाइप लाईनों के संबंध में जांच करवाये जाने के निर्णय के क्रम में श्री विनोद कपूर, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री कपूर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की अनुपालना हेतु प्रस्तुत सुझावो के आधार पर प्रमुख शासन सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन 14 दिसम्बर 2010 से,  जिला कलेक्टर, (संबंधित)  की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं उपखण्ड अधिकारी, (संबंधित) की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन 15 जून 2011 से किया गया हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों की रिपोर्ट की अनुपालना में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सांभर झील के क्षेत्रफल का निर्धारण कर दिया गया है और सांभर झील में हुए अतिक्रमण एवं अवैध विद्युत कनेक्शन हटाने  की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है। श्री मीना ने बताया कि नमक  उत्पादन  पर किसी भी प्रकार का राजस्व/टैक्स वसूल नहीं किया जाता है, इस कारण से वर्ष 2019 में नमक के अवैध उत्पादन से राज्य सरकार को किसी भी प्रकार के राजस्व का नुकसान नहीं हुआ है।
उद्योग मंत्री ने बताया कि सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को किराये के रूप में 5.50 लाख रुपए प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं । सांभर साल्ट लिमिटेड निरंतर घाटे में चल रहा है। राज्य सरकार को कोई लाभांश भी नहीं प्राप्त हुआ है। श्री मीना ने बताया कि मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा सूचित किया गया है कि निजी नमक उत्पादकों द्वारा झील से अवैध रूप से पानी की चोरी कर उत्पादन करने से हुए नुकसान का आंकलन संभव नही हैं।
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