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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की IT Section की धारा 66A, अब नहीं होगी गिरफ्तारी

देश 31 Jan, 2020 01:30 PM
supreme court
  • न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि आईटी एक्ट की यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19 (1) A का उल्लंघन है
  • अदालत के आदेश के बाद अब Facebook, Twitter, Linked in, whatsapp सरीखे सोशल मीडिया माध्यमों पर कोई भी पोस्ट डालने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी।

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा (Section of Information Technology Act) 66A पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे अंसवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि आईटी एक्ट की यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19 (1) A का उल्लंघन है, जोकि भारत के हर नागरिक को “भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार” देता है। कोर्ट ने कहा, धारा 66A अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का हनन है।

अदालत के आदेश के बाद अब Facebook, Twitter, Linked in, whatsapp सरीखे सोशल मीडिया माध्यमों पर कोई भी पोस्ट डालने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले धारा 66A के तहत पुलिस को ये अधिकार था कि वो इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में आईटी एक्ट की धारा 66A को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन खंडपीठ ने श्रेया सिंघल की याचिका पर यह फैसला सुनाया।

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